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the news warrior
21 जनवरी 2023
बिलासपुर / सोलन : अदाणी समूह ने सरकार के समक्ष मालभाड़ा विवाद सुलझाने के लिए कुछ शर्तें पेश की हैं। सरकार की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष के नाम अदाणी समूह ने एक पत्र जारी किया है । इस पत्र में उन्होंने विवाद का कारण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ट्रक यूनियनों का हस्तक्षेप बताया है। अदाणी समूह के सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर की ओर से जारी पत्र में कहा है कि अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट में माल ढुलाई के लिए केवल 550 ट्रक की ही आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 3,311 ट्रक लगे हैं।
समस्या का कारण ट्रांसपोर्ट यूनियनों को बताया
कंपनी ने तीन साल में 2,761 ट्रकों को हटाने का प्रस्ताव रखा है तथा भविष्य में किसी नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाने की बात कही है । उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों की भांति परिवहन के संबंध में सभी निर्णय कंपनी ही तय करेगी । इसके साथ ही अंबुजा, एसीसी इकाइयों और समूह की अन्य कंपनियों के बीच बैग की अदला-बदली की अनुमति भी कंपनी ही देगी । इसके अतिरिक्त पत्र में लिखा है कि जो समस्या पैदा हुई है, वह ट्रांसपोर्टर यूनियनों के परिवहन बाजार पर पूरी तरह नियंत्रण करने से हुई है।
कंपनी के अधिकार क्षेत्र के निर्णय लेती है यूनियन
यूनियन न केवल मालभाड़े की दरें और तैनाती तय करती हैं, बल्कि यह भी तय करती हैं कि किसकी सामग्री को कहां ले जाया जाए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यूनियन प्रभावी रूप से उन सभी परिवहन संबंधी परिचालन निर्णयों को नियंत्रित कर रही हैं, जो कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
