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THE NEWS WARRIOR
15 /03 /2022
380 के करीब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डी.पी.ई के पद रिक्त
फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद भी नहीं चढ़ पा रहा है परवान
शारीरिक शिक्षक संघ ने शर्त हटाने कि की है मांग
नाहन:-
हिमाचल प्रदेश के 380 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डी.पी.ई के पद सृजित नहीं हैं। ऐसे में बच्चों में खेलों के प्रति कैसे रुझान बढ़ेगा,यह एक बड़ा सवाल है। स्कूलों में डी.पी.ई के पद रिक्त होने से न तो बच्चे खेलों में सक्षम हो पा रहे हैं और न ही मानसिक विकास हो रहा है जबकि, भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट को दो साल का समय हो चुका है। हिमाचल के स्कूलों में डी.पी.ई समेत पी.टी. के खाली पड़े पदों के चलते फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद भी परवान नहीं चढ़ पा रहा है।
30 से अधिक बच्चों कि संख्या होने पर स्कूलों में सृजित होगा डी.पी.ई पद
प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र में इस बात को माना है कि प्रदेश में करीब 380 डी.पी.ई के पद खाली हैं। साथ ही सरकार ने तर्क भी दिया हैं कि डी.पी.ई के पद उन्हीं स्कूलों में सृजित किए जाते हैं, जिनमें विभागीय निर्धारित मानकों के अनुसार ग्यारवहीं कक्षा में छात्रों की संख्या 30 या इससे अधिक हो। सरकार के इस जवाब से शारीरिक शिक्षक संघ भी आहत है।
शिक्षक संघ ने कि शर्त हटाने की मांग
शारीरिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेश कांत भंडारी, महासचिव जंगवीर, अनुबंध से नियमित अध्यापक संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष नरेश कुमार ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 से कम होने की शर्त हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 380 के करीब वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में डी.पी.ई के पद सृजित नहीं है। 70 के लगभग स्कूलों में डी.पी.ई के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 450 स्कूलों में डी.पी.ई नहीं है। दो हजार के करीब मिडल व हाई स्कूलों में पी.टी.ई के पद रिक्त हैं। इन पाठशालाओं में खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां कैसे होगी। कई स्कूलों में पी.टी.ई से काम चलाया जा रहा है।
नए नियम बनाकर बच्चों को खेल गतिविधियों से किया जा रहा है वंचित
अगर सैंकड़ों की संख्या में डी.पी.ई और पी.टी.ई के पद रिक्त रहेंगे, तो बच्चों मे खेलकूद के प्रति रुझान पैदा करना तो दूर, अनुशासन की कमी भी स्पष्ट नजर आएगी। लिहाजा, प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं डीपीई के पद सृजित किए जाने चाहिए। संघ का कहना है कि सरकार व विभाग नए-नए नियम बनाकर बच्चों को खेल गतिविधियों से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा उपनिदेशक सिरमौर कर्मचंद धीमान ने बताया कि पद सृजित करने और भरने का मामला सरकार से जुड़ा है।
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