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THE NEWS WARRIOR
04/03/2022
प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए बजट में हैं प्रावधान
प्रगतिशील बजट किया गया है प्रस्तुत
वैकल्पिक साधनों के निर्माण के लिए 2000 करोड की व्यवस्था
कर्मचारी वर्ग को आर्थिक रूप से राहत देने का सकारात्मक कार्य
शिमला:-
जयराम सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का वित्तीय वर्ष 2022-23 का 51365 करोड़ का पांचवा बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय में लगभग 9000 करोड़ का घाटा दर्शाया गया है। जोकि प्रदेश की जीडीपी का 4.98% रहेगा। जोकि कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की तुलना में जयराम सरकार के वित्तीय प्रबंधन के चलते कमतर सुधार व सकारात्मक आंकड़ा है।यह बात यह आज जारी बयान में बजट प्रस्तुत के बाद प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमीत शर्मा ने मीडिया से कही।उन्होंने बताया कि जयराम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट स्वरोजगार जनित, गरीबी उन्मूलन, कर्मचारी, व्यापारी,किसान-बागवान, महिलाओं के हितकर बजट है व साथ ही प्रति व्यक्ति की आय को बढाने के उपाय इस बजट में प्रतिस्थापित कर प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया है।
बजट में रखा गया हैं सभी वर्गों का ख्याल
सुमीत ने बताया कि जहां जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है वहीं आम आदमी की आजीविका को बढ़ाने में पंचायतीराज, वन, खेल व पर्यटन विभागों के माध्यम से नए संसाधनों को सृजत कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक अचूक पहल भी की गई है। यही नहीं जहां जयराम सरकार ने पहले वित्तीय बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की थी वही इस पांचवें बजट में बिना लिंग भेद के एक समान 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों को समाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने की घोषणा कर बुजुर्गों का मान सम्मान व आत्म सम्मान को बढ़ाया है।वहीं इस बजट में ग्रहणी सुविधा योजना के तहत तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है जोकि विशेषरूप से गरीब, पिछड़े समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण करने की कारगर पहल सिद्ध होगा।
सुशासन की गुणवत्ता की बढ़ोतरी पर दिया है बल
सुमीत ने बताया कि इस बजट में जयराम सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों के फंक्शनल पोस्ट की लगभग 30,000 रिक्तियों को भरने के लिए वित्तीय व्यवस्था कर सुशासन की गुणवत्ता की बढ़ोतरी पर बल दिया है। 1500 स्वंय सहायता समूहों को आपदा प्रबंधन में सहयोगी के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जो कि भविष्य में स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वरोजगार का साधन भी बनेगा। वहीं प्रदेश में यातायात के वैकल्पिक साधनों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड की व्यवस्था भी बजट में की गई है।साथ ही प्रदेश के सभी गांव व शहरी इलाकों को विद्युतीकरण से जुड़ने के लिए नई 1000 मेगावॉट की विद्युत दोहन क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया गया है।जोकि प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए रोजगार का साधन सृजित करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17.30 लाख नलों के माध्यम से जल की व्यवस्था कर 15.79 लाख परिवारों को नल से जल योजना का सीधे लाभ देने का काम इस बजट के माध्यम से जयराम सरकार ने किया है।
आर्थिक रूप से राहत देने का कार्य सकारात्मक
सुमीत ने बताया कि जहां प्रदेश की 3615 पंचायतों में से 3556 पंचायतें पक्के सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हैं जल्द ही इस बजट में प्रस्तुत राशि से शेष 59 पंचायतों को भी पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में होमगार्ड, आंगनवाड़ी वर्कर, सहायक, आशा वर्कर, सिलाई टीचर,मिडडे वर्कर,वाटर करीयर, जल रक्षक, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, मल्टी पर्पस वर्कर्स, दैनिक भोगी, आउटसोर्स कर्मचारी, पंचायती चौकीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदार, एसएमसी टीचर और आईटी टीचर के मानदेय को औसतन 1200 रुपए प्रति माह से अधिक बढ़ाकर प्रदेश के लगभग एक तिहाई कर्मचारी वर्ग को आर्थिक रूप से राहत देने का सकारात्मक कार्य भी इस बजट में जयराम सरकार ने किया है, जोकि स्वागत योग्य कदम है।
युवक मंडलों को प्रोत्साहित करने के लिए रखी इनामी राशि
सुमीत ने बताया कि इस बजट में खेल विभाग की ओर से प्रदेश के युवक मंडलों के कार्यों को भी प्रोत्साहित करने के लिए इनामी राशि से जोड़ा गया है। जोकि युवसों को नशे से दूर रखने कारकगर कदम होगा।साथ ही खिलाड़ियों की डाइट मनी को प्रदेश के अंदर प्रदेश से बाहर दुगना कर खिलाड़ियों को खेल में निष्ठा के साथ जोड़े रहने की ओर लिया गया निर्णय है।
आवास विहीन परिवारों कोआवासीय सुविधाएं का लाभ
सुमीत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12769 आवासीय सुविधाएं का लाभ प्रदेश के आवास विहीन परिवारों को प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और स्वर्ण जयंती योजना के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष में करेगी।
चहुंमुखी विकास के लिए अग्रणी बजट
सुमीत ने बताया कि यह बजट प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अग्रणी बजट है और इस बजट के माध्यम से जहां प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी वहीं पर प्रदेश के आम आदमी का जीवन स्तर और आजीविका में सुधार होगा और प्रदेश जयराम सरकार के नेतृत्व में स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेगा।
