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The News Warrior
15 जनवरी 2022
प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है । इस नीति के तहत राज्य में दस हजार मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और वर्ष 2030 तक प्रदेश में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा।
नई ऊर्जा नीति के तहत हिमाचल सरकार अब हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ आने वाले 15 वर्ष के लिए बनाई जा रही नई ऊर्जा नीति के अंतर्गत उपरोक्त क्षमता बढ़ोतरी के चलते 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जायेगा और साथ ही करीबन एक लाख लोगों को रोजगार भी दिया जायेगा ।
प्रदेश की नई ऊर्जा नीति के अंतर्गत हाइडल प्रोजेक्ट का अधिक दोहन होगा और साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। नई ऊर्जा नीति के तहत पंप से पानी उठाकर बिजली तैयार करने वाले निवेशकों को रियायतें मिलेंगी जिसमें भी हिमाचली मूल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आपको बता दें कि इसके इलावा प्रदेश में मिलने वाली निशुल्क विद्युत के विक्रय से करीबन 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व मिलेगा और हिमाचली मूल के लोगों को छोटे बिजली प्रोजेक्ट मिल सकेंगे।
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