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The news warrior
3 मई 2023
शिमला : हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई । बैठक में स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला लिया गया है। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की घाटी की बौद्ध भिक्षुणी छोमो भी शामिल हैं। वहीं, राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें कृषि मंत्री प्रो. चंदर कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
इन विभागों में होगी सीधी भर्ती
मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद और कनिष्ठ प्रारूपकार के 30 पद, जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 15 और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला कांगड़ा के आयुष विभाग में प्रवक्ताओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समितियों के तीन रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी।
ई-स्टांपिंग शुरू करने की मंजूरी
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टांप पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टांप वेंडरों को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली, यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी। 1 अप्रैल 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
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