HRTC पेंशनरों का होगा भुगतान, पंचायत प्र‍तिनिधियों का भी बढ़ा मानदेय, पढ़े पूरी खबर

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27 /04 /2022

मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर लगी मुहर

राज्य पथ निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देगी सरकार 

पंचायतीराज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने पर लगाई गई मुहर 

हिमाचल प्रदेश:-

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी। राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट सहित 110 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार गारंटी देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। सरकार 110 करोड़ रुपये की गारंटी देकर एचआरटीसी के सभी पेंशनरों के बकाया का भुगतान करेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला डेवलपमेंट प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई।

 बढ़ा पंचायतीराज प्रतिनिधियों का मानदेय

मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और 12:00 बजे ब्रेक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होने गए।

वीरवार को असम के लिए होंगे रवाना 

इसके बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए 18 एजेंडा आइटम थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना है। ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री पत्नी डॉक्‍टर साधना ठाकुर के साथ वीरवार को असम के लिए रवाना होंगे।

43 वर्षों के उपरान्त शिमला विकास योजना को स्वीकृति

  1. मंत्रिमण्डल ने लगभग 43 वर्षों के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी।
  2. मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत झंुगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया।
  3. मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का लिया गया निर्णय 

बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना को स्वीकृति 

मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधर के अन्तर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।

रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न श्रेणियों के तीन को स्वीकृति

बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को प्रदान की गई मंजूरी 

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक मंे पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चम्बा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।

वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटे करने का निर्णय

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटे  करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया।

8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति

मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपापध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे।

वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी स्वीकृति की गई प्रदान 

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षाें के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डो  का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

 

 

 

 

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