भारत सरकार के निर्देशों को दरकिनार CPD IPD प्रोजेक्ट से हटाए अजय श्रीवास्तव

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हिमाचल सरकार ने  1985 बैच की आईएफएस अधिकारी डॉ. सविता शर्मा को वन विभाग का मुखिया नियुक्त करने के बाद शनिवार 5 सितम्बर को वन विभाग में 11  आईएफएस अफसरों  के तबादले  किए गए !

 

आज के हुए 11 आईएफएस अफसरों के तबादलों में  एक तबादला ऐसा था जिसमें भारत सरकार के वित  मंत्रालयके  निर्देशों को दरकिनार करते हुए CPD IPD प्रोजेक्ट सोलन से आईएफएस (HP :1988) अजय श्रीवास्तव को हटाया गया  !

 

 आज के तबादले  -: 

 

 

 

पढ़ें कैसे हुए  भारत सरकार के निर्देश दरकिनार -:

 

दरअसल जिस CPD IPD  के अजय श्रीवास्तव हेड हैं वर्ल्ड बैंक ने  हिमाचल प्रदेश के लिए  करीब 600 करोड़ का मिड हिमालयन  प्रोजेक्ट मंजूर किया था उससे पहले  वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें भी रखी थी ! जिसमें  एक मुख्य रूप से यह थी कि जब तक यह प्रोजेक्ट चलेगा तब तक कम से कम तीन साल तक प्रोजेक्ट से प्रमुख स्टाफ़ को न हटाया जाए क्योंकि इसके पीछे वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह तर्क आया था की इससे नए स्टाफ को ट्रेनिंग में वक्त जाया हो जाता है और प्रोजेक्ट का समय पूरा हो जाता है ! भारत सरकार के वित मंत्रालय ने  इन शर्तों को हिमाचल सरकार को भेजा जिसमें प्रोजेक्ट से तीन  साल तक मेन  स्टाफ़  को न हटाने की शर्त पर अपनी सहमति  जताई थी इसके बाद इस साल मार्च 2020 को भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक में  एग्रीमेंट   हुआ और हिमाचल को यह प्रोजेक्ट मिला ! परन्तु आज हुए तबादलों में हिमाचल सरकार अपने ही लिखित सहमति को भूल गई और CPD IPD से आईएफएस  अजय श्रीवास्तव को हटा दिया गया  ! अजय श्रीवास्तव अब हिमाचल प्रदेश वन निगम के MD बनाए गए हैं !

यह रहा शर्तों का प्रदेश सरकार का सहमति  पत्र -:

इसमें  Annexure-1 में  III नम्बर देखें रेड लाइन से मार्क किया है !

 

 

 

 

 

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