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THE NEWS WARRIOR
23 /11 /2022
कर्मचारियों – पेंशनरों के 8000 करोड़ बकाया के साथ सात फीसदी डीए भी बाकी
हिमाचल
विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आठ दिसंबर को मतगणना के दिन सामने आने वाली नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पे कमिशन एरियर के भुगतान की होगी। राज्य में सरकारी विभागों और निगम- बोड़ों के सवा चार लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को करीब 8000 करोड़ के एरियर का भुगतान अभी बाकी है। राज्य सरकार के पास इस देनदारी को चुकाने के लिए वित्तीय संसाधन अब नहीं बचे हैं। इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 9700 करोड़ थी और इसमें से 7000 करोड़ लोन ले लिया गया है। सिर्फ 2700 करोड़ लोन ही लिया जा सकता है और इस राशि से भी इस वित्त वर्ष में 31 मार्च तक वेतन और अन्य देय जिम्मेदारियों का भुगतान किया जाना है। यही वजह है कि एरियर और महंगाई भत्ते को चुकाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं दिख रहे। राज्य के कर्मचारियों को सात फीसदी महंगाई भत्ता अभी बकाया है और 31 फीसदी डीए ही अभी दिया जा रहा है, जबकि भारत सरकार ने 38 फीसदी तक भुगतान कर दिया है।
घोषणा पत्र में एरियर को भूल गए सभी दल
राज्य के सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि दोनों प्रमुख दल चुनाव घोषणा पत्रों में यह ऐलान करें कि लंबित एरियर का भुगतान राजनीतिक दल कब तक करेंगे। दरअसल बहुत से कर्मचारी-अधिकारी वर्ग ऐसे हैं, जिनका एरियर ही 10 लाख तक का है। ऐसे कर्मचारियों को भी पहली किस्त में सिर्फ 50 हजार मिले हैं। इस हिसाब से गणना करें, तो 10 लाख का भुगतान कितनी किस्तों में होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बावजूद किसी भी दल ने एरियर के भुगतान को लेकर चुनाव घोषणापत्र में कुछ नहीं कहा है।
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