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हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू हो गई है| हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है | विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, और अब इसे अम्ल में लाया जा रहा है जिसको लेकर सरकार ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है | मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह ने अधिकारियों से पूछा है कि कितने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली का लाभ होगा ? इसमें कितना खर्च आएगा? इसके सात ही उन्होंने पूछा है कि इसमें होने वाले खर्च भरपाई कैसे होगी? हिमाचल में 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने से 14 लाख उपभोक्ताओं के मासिक बिल शून्य हो गए हैं|
बिजली बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से बोर्ड मीटर रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश में 22.58 लाख उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं |कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी | घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देने से बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ तक पहुंच गया है| 125 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली के बदले सरकार बोर्ड को प्रतिमाह 66 करोड़ रुपये सब्सिडी दे रही है। प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने से बोर्ड की परेशानियां और बढ़ सकती हैं |
दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी प्रदेश में 300 यूनिट निशुल्क बिजली लेने के लिए उपभोक्ताओं से उनकी इच्छा पूछ सकती है| इसके तहत उपभोक्ताओं को बोर्ड के पास आवेदन कर बताना होगा कि उन्हें निशुल्क बिजली सप्लाई चाहिए है या नहीं|
