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THE NEWS WARRIOR
08/04/2022
मंत्रियों और विधायकों का आयकर अब नहीं भरेगी सरकार
विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक
महिला लाभार्थियों के लिए बढ़ा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अनुदान
शिमला:-
हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों व विधायकों को आयकर का भुगतान खुद करना होगा। मंत्रियों और विधायकों का आयकर अब सरकार नहीं भरेगी। अभी तक मंत्रियों का आयकर प्रदेश सरकार और विधायकों का आयकर विधानसभा देती थी। इस पर सालाना 2.35 करोड़ रुपये खर्च होते थे। आयकर भुगतान की प्रणाली में बदलाव के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन करने के मद्देनजर अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमएसी) के तहत रखे 2655 शिक्षकों को राहत देते हुए उनकी सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उन्हें एक साल का एक्स्टेंशन देने का फैसला लिया गया
विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक खोलने का लिया गया फैसला
बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक खोलने का फैसला लिया गया। इन क्लीनिक में टेस्ट के साथ टीकाकरण व अन्य सुविधाएं होंगी। इनमें चिकित्सक भी तैनात होंगे। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ होगा। बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी।
कांस्टेबलों को पूर्व संशोधित उच्च पे बैंड व ग्रेड पे
वर्ष 2015 व 2016 में भर्ती सभी श्रेणियों के पुलिस कांस्टेबलों को पूर्व संशोधित उच्च पे बैंड व ग्रेड पे देने का फैसला लिया गया। फैसले के बाद पुलिसकर्मियों के पास संशोधित वेतनमान के तहत वेतन लेने का विकल्प खुला रहेगा। पुलिसकर्मियों की कई साल से यह मांग थी।
सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुदान में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। अनुदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों को 30 फीसद अनुदान मिलेगा। पहले यह 25 फीसद था।
सड़कों के रखरखाव के लिए भर्ती करने के लिए बनेगी नीति
लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव के लिए 5000 कर्मियों की भर्ती के लिए नीति बनाने का फैसला लिया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग में 4500 रुपये मासिक मानदेय पर इन कर्मियों की भर्ती होगी।
अन्य अहम फैसले निर्णय
-लाहुल स्पीति जिले के उप विकास खंड उदयपुर को विकास खंड का दर्जा देने का फैसला लिया गया। मंडी जिले के बनेहड़ी में कानूनगो वृत्त खोलने व मंडप में उप तहसील खोलने का फैसला हुआ। इसके अलावा कुल्लू जिले के कराहल पटवार वृत्त को दो हिस्सों ङ्क्षचजा व चंसारी अलग-अलग पटवार वृत्त में विभाजित करने का फैसला लिया गया। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए।
होमगार्ड में कमांडेंट के तीन पदों को भरने व परिवहन निगम को 69 करोड़ का ऋण लेने की गारंटी देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से संबंधित कई अन्य अहम फैसले हुए।
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