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1 फरवरी 2023
शिमला : हिमाचल सरकार ने बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को चार जिले कुल्लू, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर के विधायकों की प्राथमिकताएं जानने को बैठक का आयोजन किया । मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का आने वाला बजट 5 साल की दिशा तय करेगा।
जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2023-24 बजट का आकार 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया है कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न करें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
पर्यावरण संरक्षण पर भी करेगी कार्य
उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करेगी । उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं । प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर विशेष ध्यान दे रही है । उन्होंने लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 करोड़ के बजट का परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें।इसके साथ उन्होंने कहा कि टेंडर की अधिसूचना के लिए 7 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
बैठक में रहे उपस्थित
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य सचिव व संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, योजना सलाहकार वासू सूद और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे ।
