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The news warrior
11 मार्च 2023
शिमला : काँग्रेस सरकार के संस्थानों को बंद करने के फैसले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने विरोध किया है । प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद हिमाचल प्रदेश के छात्र वर्ग को प्रताड़ित व मानसिक रूप से परेशान करने का काम किया है। पहले तो हिमाचल प्रदेश के 286 को बंद कर दिया गया,और अब 19 महाविद्यालयों को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है।
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सत्ता में आते ही संस्थान बंद करने का किया काम
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को प्रदेश के 19 महाविद्यालयों को डिनोटिफाई करने कर दिया है उसमें बिलासपुर जिला के दो महाविद्यालयों को बंद किया गया है, चंबा जिला का एक कॉलेज ,हमीरपुर के 2 कॉलेज, कांगड़ा के चार, मंडी के तीन, शिमला के 2 , सिरमौर का एक, सोलन के तीन , और कुल्लू जिले का एक संस्कृत कॉलेज शामिल है। जब से सरकार सत्ता में आई तब से बंद ही बंद करने का काम किया जा रहा है ।
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छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का कार्य कर रही कांग्रेस सरकार
उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार छात्र विरोधी सरकार कहलाई जाएगी। हिमाचल की भागौलिक परिस्थितयों के कारण हिमाचल के अधिकतर क्षेत्रों में बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं । लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार महाविद्यालय को बंद करके छात्रों व उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। नजदीकी शिक्षण संस्थानों को बंद करके छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का कार्य कांग्रेस सरकार कर रही है।
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उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाने की बात करती है । कोई भी छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे । सरकार ने जिन महाविद्यालयों को बंद किया है दूसरे महाविद्यालयों की दूरी वहां से काफी अधिक है जिससे छात्र व अभिभावक खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। जैसै हम देखें तो जिला मंडी में पंडोह महाविद्यालय को भी बंद कर दिया गया है और हम देखें तो पंडोह से कुल्लू महाविद्यालय भी दूर है ,और मंडी महाविद्यालय भी दूर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षण संस्थानों को बंद करके छात्रों के सपनों को भी लात मारने का काम किया है व उन्हें पढ़ाई से वंचित करने का काम भी किया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि छात्र विरोधी नितियों को हम सहन नहीं करेंगे। जल्द से जल्द इन निर्णयों पर साकारात्मक कार्यवाही की जाएं अन्यथा विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे ।
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