0
0
THE NEWS WARRIOR
24/05/2022
एसअफआई सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का करती है विरोध
कर्मचारी व प्राध्यापक संघ अभी तक 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभ से हैं वंचित
शिमला:-
हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में 7 वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्राध्यापकों द्वारा की जा रही हड़ताल के समर्थन में एसअफआई ने अपनी एकजुटता जाहिर की हैं। 2014 से बने 7वें वेतन आयोग को अभी तक प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में लागू नहीं किया है, जबकि आयोग के गठन की तिथि से 18 माह के भीतर सभी सरकारो को आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों को लागू करना था ।
यह भी पढ़े:-
ड्राइवर यूनियन ने 30 मई को किया हड़ताल का एलान, HRTC प्रबंधन ने मांगे मानने से किया इंकार
अधिकतर कर्मचारी वितीय लाभों से महरूम
हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों व प्राध्यापकों को आज भी 7वे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभ से वंचित किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने कुछ विभागों में 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू किया है, जबकि अधिकतर कर्मचारी अभी भी आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभों से महरूम है।
कर्मचारियों का साथ देगी एसएफआई
एसअफआई सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करती है और मांग करती है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशो को बिना किसी भेदभाव के सभी विभागों में लागू किया जाए। अगर सरकार कर्मचारियों की इन जायज मांगो को पूरा नही करती है और यह आंदोलन आगे बढ़ता है तो एसएफआई पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी ।
यह भी पढ़े:-
जिंदगी की जंग लड़ रहें वनरक्षक राजेश कुमार ने पीजीआई में तोड़ा दम
