प्रदेश में बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने 2 अगस्त से फील्ड में उतरेंगे मंत्री

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31 जुलाई 2023

शिमला : हिमाचल में भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने अब विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और सीपीएस फील्ड में उतरेंगे। राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास समितियों के दौरे की तारीखें तय कर दी हैं। प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों में दो अगस्त से यह दौरे शुरू होंगे । इस दौरान फील्ड से सामने आई रिपोर्ट पर राज्य सरकार आगामी दिनों में कदम उठाएगी।

 

चंबा में हुए नुकसान का जायजा लेंगे कुलदीप सिंह पठानिया

इस क्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 2 और 3 अगस्त को चंबा जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 3 और 4 अगस्त को ऊना जिले में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनीराम शांडिल 2 और 3 अगस्त को बिलासपुर में और कृषि मंत्री चंद्र कुमार हमीरपुर जिले में चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

मंडी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे विक्रमादित्य सिंह

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 3 और 4 अगस्त को शिमला जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 2 अगस्त को कांगड़ा और 3 अगस्त को लाहुल-स्पीति जिले में राहत कार्यों का जायजा लेंगे। इसके उपरांत वह किन्नौर जिले के दौरा करेंगे।

 

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 4 और 5 अगस्त को सिरमौर जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह 3 और 4 अगस्त को सोलन में चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। जबकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 और 3 अगस्त को मंडी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राहत और पुनर्वास कार्यों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर 2 और 3 अगस्त को कुल्लू जिले का दौरा कर वहां चलाए जा रहे राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे।

 

पुनर्वास कार्यों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए समितियां गठित

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों की अध्यक्षता में जिला राहत और पुनर्वास समितियों का गठन किया है। पुनर्वास कार्यों को तेजी से कार्यान्वित करने के दृष्टिगत गठित यह समितियां संबंधित जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी।

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