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11/05/2022
मुख्यमंत्री ही विशेष परिस्थिति में तबादला करने के लिए होंगे अधिकृत
विद्यार्थियों की पढ़ाई न हो बाधित इस लिए लिया गया निर्णय
शिमला:-
मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्य सचिवालय में तबादलों के अर्धशासकीय पत्र (डीओ नोट) की भरमार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ही विशेष परिस्थिति में तबादला करने के लिए अधिकृत होंगे। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को सभी संबद्ध अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। इस पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है।
22 मार्च को सामान्य तबादलों से हटाया था प्रतिबंध
सरकार ने इससे पहले 22 मार्च को सामान्य तबादलों से प्रतिबंध को सशर्त हटाया था। अब फिर से तबादलों को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की तरफ से समय-समय पर तबादला को लेकर प्रतिबंध हटाया जाता है। इस प्रतिबंध के हटने के बाद कर्मचारी बड़े स्तर पर आपसी सहमति, खाली जगह एवं मनचाही जगह पर तबादले करवाने के लिए आवेदन करते हैं। स्वीकृति मिलने की स्थिति में इन आदेश पर अमल होता है। अधिकांश तबादले शिक्षा विभाग में शिक्षकों के होते हैं।
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इस लिया लगाया गया प्रतिबंध
सरकार का मानना है कि शैक्षणिक सत्र के बीच तबादले होने से विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया जाना अनिवार्य है। सरकार अपना ध्यान तबादलों की फाइल को निपटाने के स्थान पर विकास कार्यों पर केंद्रित करना चाहती है। हालांकि यह चुनावी वर्ष है, जिसे देखते हुए आगामी समय में कर्मचारियों की मांग के अनुरूप प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
जाने किन्हें जारी किए गए निर्देश
मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, सभी मंत्रियों के निजी सचिव, सभी सीईओ, एमडी व प्रशासनिक सचिवों के अलावा बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह निर्देश जारी किए गए हैं।