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The news warrior
18 मार्च 2023
शिमला : हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा हाल ही में 24 नए एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडवोकेट जनरल नियुक्त किए हैं । जिनमें से 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 14 डिप्टी एडवोकेट जनरल शामिल हैं । इनकी नियुक्ति को लेकर काँग्रेस के एक वर्ग नाराज है ।
DAG और AG की नियुक्ति से काँग्रेस का एक वर्ग नाराज
जानकारी के मुताबिक इन पदों पर कुछ लोगों की नियुक्ति पर काँग्रेस के कुछ नेता नाराज हैं इनमें से चार एडिशनल एडवोकेट जनरल और 14 डिप्टी एडवोकेट जनरल ऐसे हैं जो आरएसएस, भाजपा और एबीवीपी से जुड़े हुए थे । ऐसे में कांग्रेस के लोगों में रोष है कि दूसरे संगठनों के लोगों को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है । जबकि काँग्रेस के लोगों को इससे परे रखा जा रहा है ।
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इनको नियुक्त किया गया एडिशनल व डिप्टी एडवोकेट जनरल
जानकारी के अनुसार, एडवोकेट रमाकांत शर्मा, जितेंद्र शर्मा, महेंद्र झरइक, तेजस्वनी शर्मा, राजेश मंडोत्रा, ब्रमहानंद शर्मा, नवलेश वर्मा, रुपेंद्र सिंह, राज कुमार नेगी और शर्मिला पटियाल को सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है, जबकि रंजना पटियाल, प्रशांत सेन, लीना गुलेरिया, सुनैना, प्रियंका चौहान, सुमित शर्मा, गौतम सूद, राहुल ठाकुर, रवि चौहान, सिद्धार्थ जाल्टा, अर्ष रत्न, अवनी कोछड़ मेहता, रोहित शर्मा और आयुषी नेगी को डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया गया है ।
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एक व्यक्ति धूमल सरकार में रह चुके हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल
जानकारी के मुताबिक नव नियुक्त DAG और AG में चार लोग ऐसे हैं, जो बीते समय में कांग्रेस के आलोचक और आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े हुए थे । सोशल मीडिया पर इन लोगों की पुरानी फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कांग्रेस पर निशाना साधते दिख रहे हैं । एक महिला डिप्टी एडवोकेट जरनल की 2016 की पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने शीला दीक्षित के फोटो को साझा करते हुए कांग्रेस की ओलाचना की है । इसके अलावा, एक शख्स तो 2007 की भाजपा की धूमल सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं । वहीं, एक अन्य डिप्टी एडवोकेट जनरल की फोटो भी वायरल हुई है, जिसमें वह आरएसएस के ड्रेस में नजर आ रहे हैं ये ड्रेस आरएसएस के पथसंचलन के दौरान पहनी जाती है ।
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सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चाहौन ने कही ये बात
वहीं इस बात पर सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चाहौन ने कहा कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करने के लिए सरकार यह नहीं देखती कि वह किस पार्टी से संबंधित है बल्कि वह वकील होता है इसलिए उसे नियुक्ति दी जाती है ।
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