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यूजीसी वेतनमान अविलंब लागू करे सरकार- प्रो.सुरेश शर्मा
- महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री से की मांग
- छः वर्ष बीत जाने पर भी नहीं मिला नया वेतनमान
स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए सातवें वेतन आयोग के वेतनमान को अविलंब लागू करने मांग की है। प्राध्यापक संघ की स्थानीय इकाई के प्रधान प्रो.सुरेश शर्मा,सचिव डॉ.जसवंत सिंह सैणी तथा प्रदेश केन्द्रीय कार्यकारिणी के सहसचिव प्रो.अनित शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि एक जनवरी 2016 से देय तथा यूजीसी द्वारा 2018 से अधिसूचित वेतनमान को प्रदेश सरकार द्वारा छः वर्षों के बाद भी लागू न करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
इकाई के अध्यक्ष प्रो.सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अभी कुछ समय पहले ही प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने घोषणा सराहनीय कदम है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के अधीन आने वाले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापक अभी भी वंचित हैं। प्रो.शर्मा ने कहा कि इस बारे पूरे देश में केवल पंजाब तथा हिमाचल के ही प्राध्यापकों का वेतनमानों से वंचित रहना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की संयुक्त समिति इस बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिली है तथा प्रदेश के हजारों प्राध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतनमानों को लागू होने की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सातवें वेतन आयोग के वेतनमानों को अविलंब करने की उम्मीद जताई है।
