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The news warrior
14 सितंबर 2023
शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई । जिसमें राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है। योजना के तहत 40 करोड़ रुपए छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय
राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया। और जनता की सुविधा के लिए सीमांकन आदि।
एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क बनेगा
जनता की सुविधा के लिए राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने सहित विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, निशानदेही, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया। जीएसटी संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 1 अक्तूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन की मंजूरी
इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।
जलवाहकों का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 2000 प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया। इससे 2115 शिक्षकों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत 283 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 3900 से 4400 रुपसे प्रति माह करने का फैसला लिया।
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