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मुख्यमंत्री के बजट की खास बातें यहां जानिए
30 हजार से अधिक पद भरेंगे, शिक्षा विभाग में 12000 को मिलेगी नौकरी
विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया
नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू होगी
राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा
फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान
बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान
मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा
THE NEWS WARRIOR
06 -03 -2021
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
30 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे
2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 2021-22 में प्रदेश सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी।
शुरू होगी स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना
स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना शुरू करने की घोषणा। 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। 2021-22 में 40 हजार अतिरिक्त पेंशन लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे। 1050 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होंगे।
एचआरटीसी के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान। इलेक्ट्रिक बसों सहित 200 नई बसें खरीदीं जाएंगी।
प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये
बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय 300-300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। जल गार्ड, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
एसएमसी, आईटी शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
एसएमसी शिक्षकों के प्रति माहमानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान।
खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा
तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे।
बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा
बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। 20121-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया
जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के दो विवि के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
डिस्क्रिशनरी ग्रांट को बढ़ाकर 1.80 करोड़ किया
विधायक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को विधायक निधि से 50 हजार रुपये की अनुशंसा कर सकेंगे। हिमाचल में विधायकों को 1 अप्रैल 2021 से पूरा वेतन मिलेगा। पहले कोरोना के चलते 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी।डिस्क्रिशनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया। आईटीआई संस्थानों में वाडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सीएम ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियां अभूतपूर्व थीं। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास-1 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा सरकार को देना होगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने कार्यकाल का चैथा बजट पेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री सभी दस्तावेजों के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना बजट भाषण प्रारंभ कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरूआत एक शेर के साथ की है। उन्होंने अपने भाषण में कोरोना योद्धाओं को सलाम किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी वाला रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लॉकडाउन ही एक रास्ता महामारी से बचाव का था। जिसमें सरकार के सामने लोगों की जान बचाना भी चुनौती था और लोगों को आर्थिक मदद पहुंचना भी दूसरी चुनौती था।
मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल कर बेहतर सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया साथ ही महामारी में जान गँवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 25 जानवरी 2021 को सरकार ने प्रदेश के स्थापना दिवस को स्वर्णिम दिवस के ररोप में मनाने का लिया है और वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष 11 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी की दर नेगटिव से पॉजिटिव आ गयी है।
*वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 1 लाख 83 हजार 286 रुपये है जो राष्ट्रीय स्तर 56 हजार 318 रुपए ज्यादा है।
*योजना आयोग का नाम बदल कर नीति विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है।
*आईटीआई संस्थानों में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी।
*हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास-1 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति और आय का ब्यौरा सरकार को देना होगा।
*विकास में जन सहयोग के लिए वित्तीय बजट को दोगुना किया जाएगा।
*नाबार्ड से विधायक को मिलने वितीय राशि 120 से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया।
*विधायक निधि को वर्ष 2021-22 में पूर्व रूप से बहाल किया जाएगा।और निधि को 175 से बढ़ाकर 180 करोड़ करने की घोषणा की गई है।
*1 अप्रैल से विधायकों को पूरी तनख्वाह बहाल की जाएगी जो कोरोना के कारण काट दी गयी थी।
*इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिमला में बनाया जाएगा।
*आईटीआई में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं शुरू की जाएगी।
*मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जानी जाती है।
*सभी क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को को हर वर्ष अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करेगा पड़ेगा।
*जायका के पहले चरण की 5 जिलों में सफलता को देखते हुए इसके सभी 12 जिलों में भी 1055 करोड़ की परियोजना को 2021-22 में शुरू किया जाएगा।
*60 डीपीआर तैयार करने का काम किया जा रहा है।
*1 लाख 5 हजार 200 लोगों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है और अगले वित्त वर्ष में 50 हजार लोगों को और जोड़ा जाएगा और 1 लाख किसानों को जागरूक किया जाएगा और इसके विपणन और उत्पादों को अलग पहचान देने के और किसानों को प्रमाणित करने के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रबंध किया गया है।
*हिमाचल बजट-2021-21ः सब्जी मंडियों के निर्माण और विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये, प्राकृतिक खेती के लिए 20 करोड़ रुपये और कृषि और बागवानी विवि में शोध के लिए 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
*हिमाचल में दूध का खरीद मूल्य 2 रुपये की बढोतरी, समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा।
*राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा।
*पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए 149 करोड़ खर्चे होंगे।
*102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं।
सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे।
*पंचायत चौकीदार का मानदेय 300 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
*250 बैंक सखी बनाने की घोषणा।
*300 जल भंडारण बांध बनाये जायेगे।
*आईटी शिक्षकों को वेतन 500 रूपए बढ़ा।
*तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे।
शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
*मिड-डे मील कर्मियों के मानदेय में भी 300 रूपये का इजाफा।
*शिक्षा के लिए 8 हजार 24 करोड़ रुपये का बजट।
*किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर पेड़ काटने की प्रकिया को सरल किया गया है।
*शिमला शोघी में बनने वाले साइंस लर्निंग सेंटर को इस वर्ष जनता को समर्पित किया जाएगा।
*प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करती है इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है।
*विज्ञान गणित के विषय पर विशेष कोर्स शुरू करेंगे।
*हिम दर्पण पोर्टल शुरू किया जाएगा।
*70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को बिना अंश दान हिमकेयर में जोड़ा जाएगा।
*स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3016 रूपए का प्रावधान।
*सीएम ने कहा कि कोरोना काल में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है और इसलिए इनके वेतन में 700 रुपये बढ़ाया जाएगा।
*मिशन दृष्टि योजना की शुरुआत होगी जिसके अंर्तगत कमजोर नजर के छात्रों को चश्मा दिया जाएगा।
*प्रत्येक नवगठित पंचायतों को 20 लाख रूपए देने की घोषणा।
*नव गठित शहरी निकायों को 1 करोड़ प्रति नगर निगम दिया जाएगा। 20 लाख रुपये अनुदान राशि नगर पंचायतों को दिया जाएगा।
*शिमला के सभी वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति पर खर्च होंगे 270 करोड़।
*पी जी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5000 बढ़ाया।
*आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भूकंप जोखिम निम्नीकरण में हिमाचल को रखा गया है।
*राजस्व विभाग में अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने का एलान।
*नंबरदार के मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
*740 करोड़ एनडीबी को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें 24 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
*पानी बिलों के भुगतान के लिए मोबाइल एप्प उपलब्ध करवाया जाएगा।
*जल शक्ति विभाग में तैनात वॉटर गार्ड, पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये का इजाफा।
*ऊना में प्रस्तावित 1 हजार करोड़ के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग जल्द होगी।
*प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा।
*भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में उत्पाद को चयनित कर दिया गया है।
*अटल टनल देखने वाले पर्यटक के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाएगी।
*वेलनेस सेंटर्स, आयुर्व को बढ़ावा, साइकलिंग को बढ़ावा।
*होम स्टे इकाईयों को पर्यटन के साथ जोड़ा जाएगा।
*पर्यटन में निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
*ई चालान प्रकिया शुरू की जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी।
*18 सीट के छोटे वाहन चलाए जाएंगे। जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती है वहां के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी।
बजट 2021-22 में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के लिए 377 करोड़ रुपये का प्रावधान।
*सभी नव गठित पंचायतों को सड़क से जोड़ा जाएगा साथ ही बची हुई 10 पंचायतों को इस वर्ष सड़क से जोड़ दिया जाएगा।
*सड़क सुरक्षा के लिए 50 करोड़ से क्रेश बैरियर लगाए जाएंगे।
*स्वर्ण जयंती ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके तहत भवनों में रोशनी और वातानिकुल बनाए जाने पर काम किया जाएगा।
*50192 करोड़ का बजट।
*1463 करोड़ का राजस्व घाटा।
*7789 रुपए का राजकोषीय घाटा।
*कुल मिलाकर 9252 करोड़ हुआ घाटा।
*एक साल में 30 हजार नौकरियां देगी सरकार।
*शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षक, 8000 बहुदुद्देशिय कर्मी पार्ट टाइम, लोक निर्माण विभाग में 5000 पार्ट टाइम बहुउद्देशीय कर्मी, जल शक्ति विभाग में 4000 कर्मी और विभिन्न विभागों में 9000 फंक्शनल पोस्ट भरी जाएंगी।
*बेटियों के लिए शगुन योजना की शुरुआत। योजना के अंतर्गत बीपीएल, अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के समय 31 हजार दिया जाएगा।
*40 हजार अतिरिक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
*स्वर्णिम नारी संबल योजना की शुरुआत होगी जिसमें 65 वर्ष 69 वर्ष की सभी महिलाओं को बिना आया सीमा के 1 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 8 हजार महिला लाभान्वित होगी और 55 करोड़ खर्च होंगे।
*25 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को पुलिस की निरीक्षक और उपनिरीक्षक सीधी भर्ती में।
*निर्भया फंड के तहत 136 थानो में हेल्प डेस्क शुरू किए जाएंगे।
