0
0
THE NEWS WARRIOR
16 /04 /2022
स्कूलों में मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू
नहीं है आसान पद के लिए आवेदन करना, नियमो में हुआ बदलाव
बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंचायत सचिव और पंचायत प्रधान को किया अधिकृत
बीपीएल प्रमाण पत्र खंड विकास अधिकारी से सत्यापित करवाने के लिए खंड कार्यालयों के काटने पड़ रहे चक्कर
हिमाचल प्रदेश:-
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इसके लिए आवेदन करना आसान नहीं है। नियम और शर्तें ऐसी हैं, जिससे आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बीपीएल सूची में जिस आवेदक का नाम दर्ज है, उसके लिए अलग से तीन नंबर मिलेंगे। सरकार ने बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंचायत सचिव और पंचायत प्रधान को अधिकृत किया है तथा उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र हर विभाग में मान्य होता है। लेकिन मल्टी टास्क वर्कर पद के लिए आवेदकों को बीपीएल प्रमाण पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी से सत्यापित करवाने के लिए खंड कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे
यदि विधवा प्रमाण पत्र की बात करें तो इसके लिए भी आवेदक को आठ नंबर मिलेंगे। पंचायत सचिव से परिवार नकल और प्रधान की रिपोर्ट के उपरांत विधवा प्रमाण पत्र भी बीडीओ आफिस से मिल रहा है। एससी, ओबीसी तथा एसटी परिवारों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं , वहीं जिस वार्ड में संबंधित स्कूल स्थित है उसके लिए भी आठ नंबर निर्धारित हैं। पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत आवेदक को संबंधित बीडीओ से प्रमाण पत्र सत्यापित करवाना पड़ रहा है।
बहुमूल्य समय और धन व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा
आवेदनकर्ता राकेश कुमार और निखिल शर्मा का कहना है कि जिन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान अधिकृत हैं। उन्हें भी संबंधित बीडीओ से सत्यापित करवाने के लिए खंड कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिस कारण उनका बहुमूल्य समय और धन व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा है। इस तरह के निर्देशों से विकास खंड कार्यालयों में मल्टी टास्क वर्करों के लिए आवेदन करने वाले आवेदन कर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। जिस कारण खंड विकास अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पवन कुमार ने बताया विभाग से मिले निर्देशों के अनुसार ही प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं तथा इसके लिए संबंधित स्कूलों और ग्राम पंचायतों को अवगत करवा दिया गया है।
यह भी पढ़े :-
हिमाचल प्रदेश: चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा स्थापित
