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The news warrior
5 जुलाई 2023
शिमला : SFI राज्य कमेटी ने बुधवार को एक ब्यान जारी किया है । जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 जुलाई को SFI तमाम छात्र समुदाय को लामबंद करते हुए राजभवन का घेराव करेगी । SFI का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संसद में चर्चा किए बिना आपातकाल की स्थिति में आरएसएस के एजेंडे को साकार करने के लिए तानाशाही तरीके से थोपी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में SC व ST के आरक्षण का नहीं जिक्र
उनका कहना है कि इससे आम छात्रों को शिक्षा से दूर करने के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करते हुए उनमें सांप्रदायिक भाव भरने और भगवाकरण करने की नीति केंद्र सरकार द्वारा की गई है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का जिक्र तक नहीं किया गया है ।
इसके साथ उन्होंने कहा कि शोध के उपर भी केंद्र सरकार इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमला कर रही है। जहां शोध को बढ़ावा देने के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए थी वहीं उससे उल्ट केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक और प्रगतिशील होता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उसके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मनुस्मृति और अन्य अवैज्ञानिक पाठ्यक्रमों को शामिल करके केंद्र सरकार छात्रों को अवैज्ञानिक और रूढ़िवादिता की ओर धकेलने का काम कर रही है।
“वैकल्पिक शिक्षा नीति” का सौंपा है ड्राफ्ट
SFI राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करती है और शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए “वैकल्पिक शिक्षा नीति” का ड्राफ्ट प्रदेश व केंद्र सरकार को सौंप चुकी है । इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर फर्जी भर्तियों की भी निष्पक्ष जांच की एसएफआई मांग कर रही है ।
इन मांगों को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन
इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर के 70% महाविद्यालय (104) ऐसे हैं जहां पर कोई प्रधानाचार्य नहीं है और प्रोफेसरों के पद भी रिक्त पड़े है। इनमें से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला भी है जहां अभी तक कुलपति का पद रिक्त पड़ा है उन्होंने रिक्त पड़े पदों को जल्द जल्द भरने की मांग की है । वहीं छात्रों के जनवादी अधिकार छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इन तमाम मांगो को लेकर एस एफ आई 7 जुलाई को उग्र प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल भवन का घेराव करेगी ।
