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कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया के लिए कई चुनौतियां पेश की है I भारत भी इस बीमारी से लड़ रहा है I कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है Iराज्य सरकार कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए शारीरिक दूरी को प्रोत्साहित कर रही है I संकट के इस समय में बहुत से लोगों ने इस बीमारी के कारण अपनी आजीविका खो दी है,और अपनी मूल राज्य की ओर रुख किया हैI राज्य में 25 अप्रैल 2020 से अब तक दो लाख से अधिक लोग वापस आ चुके हैं, और लोग अभी भी आ रहे हैं I राज्य सरकार ने इन पेशेवर लोगों की क्षमता का दोहन करने का निर्णय लिया है I जिससे राज्य के श्रम शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी कर्फ्यू के इस समय में भ्रम और अनिश्चितता को देखते हुए राज्य सरकार लोगों के लिए एक लाभकारी योजना आरंभ कर लोगों को सुरक्षित रखने की तैयारी में बहुमूल्य योगदान दे रही है शहरी क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना शुरू की गई है जो इस वित्तीय वर्ष में हर घर में 120 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी इस योजना को हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और छावनी बोर्ड में लागू किया जाएगा राज्य सरकार संकट में लोगों को प्रभावशाली प्रोत्साहन के रूप में यह योजना प्रदान कर रही है लोगों की मदद करने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में यह एक बड़ा कदम है योजना का उद्देश्य मजदूरी से जुड़े व्यक्तियों के कौशल संवर्धन में मदद करना है ताकि उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें इसके अतिरिक्त उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ साप सीडी लिंक प्रदान करके अपने उद्यम स्थापित करना और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा शहरी स्थानीय निकायों में गुणवत्ता नागरिक सुविधाओं के प्रावधान द्वारा लोगों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना भी योजना के लक्ष्यों में शामिल है प्रत्येक घर के सभी सदस्य काम करने के लिए पात्र होने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं उन्हें शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में रहना और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही परियोजनाओं या स्वच्छता सेवाओं में कुशल कार्य करने के लिए तैयार रहना अनिवार्य होगा काम करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी इस योजना के तहत योग्य पात्र लाभार्थी को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी लाभार्थियों को पंजीकरण के साथ दिन के भीतर एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा पात्र लाभार्थी पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा अन्यथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थी को रोजगार भत्ते के रूप में ₹75 प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा और महिला दोनों को समान वेतन का भुगतान किया जाएगा 15 दिनों के रोजगार के पूरा होने के साथ दिनों के बाद पखवाड़े के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में मजदूरी की राशि जमा की जाएगी पात्र लाभार्थी को योजना के तहत रोजगार प्रदान करने के बाद दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी के साथ अधिकतम 4 सप्ताह के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रोजगार कार्यक्रम के तहत बैंकों से जोड़ा जाएगा लाभार्थियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत चल रहे कार्य में रोजगार प्रदान किया जाएगा जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध है उसके अतिरिक्त लाभार्थियों को योग योग के तहत किसी भी कार्य के लिए जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता प्रदान की गई है और ठोस कचरा प्रबंधन 2016 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यों और सेवाओं में भी रोजगार प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच रही है यह योजना रोजगार के लिए बाहर जाने की तलाश में अपने प्रदेश वापस आने वाले लोगों को भी राज्य में रहने में सक्षम बनाएगी जिससे सभी को सुरक्षित रखा जा सकेगा यह पहल वर्तमान परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ तरीकों पर बल देती है औरहमें स्मरण दिलाती है कि हम संकट में भी सही उपायों से परिस्थितियों को सकारात्मक बना सकते हैं I
